संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन बीकेटी तहसील को सौंपा।

लखनऊ 9 अगस्त। संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर 25 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान मजदूर जन सेवा यूनियन केंद्रीय कार्यालय सैदपुर जागीर नियर रॉक गार्डन नहर रोड जानकीपुरम विस्तार से लेकर बीकेटी तहसील तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी हो रही थी उसी समय लखनऊ प्रशासन के द्वारा समस्त किसान साथियों को व पदाधिकारियों को केंद्रीय कार्यालय पर रोक लिया गया जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई इसके बाद बीकेटी नायब तहसीलदार आकाश पांडे द्वारा मौके पर पहुंचकर किसान साथियों को शांत कराया गया जिसमें मौजूद पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा रोके जाने का विरोध किया जिसमें प्रमुख रूप से पदाधिकारी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार बब्लू राष्ट्रीय महामंत्री अमर सिंह यादव राष्ट्रीय सचिव अभिषेक यादव राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश कुमार लोधी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप कुमार युवा राष्ट्रीय सचिव आनंद कुमार यादव जिला उपाध्यक्ष लखनऊ अमर सिंह यादव एवं दर्जनों पदाधिकारियों व सैकड़ो किसान साथियों व कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर बीकेटी तहसील के नायब तहसीलदार आकाश पांडे ने 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर जल्द से जल्द समस्त समस्याओं के निस्तारण करने का वादा किया किसानो की प्रमुख मांगों थी
1 लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत जानकीपुरम प्रथम वार्ड में ग्राम सैदपुर जागीर में जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं अतः आपसे अनुरोध है कि नाले का निर्माण कराया जाए
2 जानकीपुरम विस्तार में शुक्ला चौराहे से लेकर तिवारी पुर गांव तक की सड़क पर भारी वाहनों के आने जाने से सड़क पर दर्जनों जगह काफी बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं अक्सर जान की स्थिति बनी रहती अतः रोड का चौड़ीकरण कराया जाए
3 जानकीपुरम द्वितीय वार्ड सिकंदरपुर इनायत अली में निम्न खसरा नंबर 167,167स,170 व 245/2 जो तालाब की सुरक्षित भूमि है जिनकी जांच कराई जाए मौके पर सभी तालाब अपना अस्तित्व खो चुके हैं सभी पर अवैध कब्जे हो गए हैं जिन्हें चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जे किए हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए एवं तालाबों की जमीन को खाली कराकर उनका अस्तित्व में लाया जाए ताकि जल संरक्षण का कार्य हो सके
4 जानकीपुरम द्वितीय वार्ड में सिकंदरपुर इनायत अली व छूईयापुरवा गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी जमीनों पर अवैध कब्जोंदरो ने कब्जा कर रखा है विद्यालय की जमीनों की पैमाइश करा कर बाउंड्री वॉल कराई जाए ।सिकंदरपुर इनायत अली गांव में एक पंचायत घर है जिसकी जमीन पर कुछ लोगों में कब्जा कर रखा है उसकी भी पैमाइश कराकर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए।
5 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए सी2+50 फ़ीसदी के फार्मूला पर एम एस पी की गारंटी का कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा एम एस पी पर गठित समिति व उसका घोषित एजेंट किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरित है। इस समिति को रद्द कर एम एस पी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ केंद्र सरकार के वादे के अनुसार एम एस पी के प्रतिनिधियों को शामिल कर एम एस पी पर नई समिति का पुनर्गठन किया जाए।
6 खेती में बढ़ रही लागत के दाम और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 90 फ़ीसदी से ज़्यादा किसान भारी कर्ज में फंस गये है।और आत्म हत्या करने को मजबुर है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि सभी गरीब किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किया जाए।
7 गरीब किसानों को पीढ़ियों पहले जीवन यापन करने के लिए सीमित जमीनों का पट्टा कर दिया गया। जिससे गरीब किसान खेती करके अपने परिवार का पालन करता था लेकिन अब इस जमीनों को सरकार द्वारा सभी गरीब किसानों के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। जरा सोचिए जिन किसानों के पास जमीन नहीं बची है उन किसानों के परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा। एक किसान सेवक होने के नाते आपसे गुहार लगाते हैं की सभी गरीब किसानों को जो पट्टे निरस्त किए गए हैं पुन बहाल करके किसानों के नाम दर्ज किए जाएं।
8 संपूर्ण भारत में लगातार बढ़ रहे निजीकरण के कारण देश के शिक्षित युवा बेरोजगार हो कर इधर-उधर रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं लेकिन शिक्षक युवाओं को कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है निजीकरण के कारण सरकारी विभाग व सरकारी संस्था सभी पूंजी पतियों के हाथों में चली गई है। इसलिए देश में पढ़ाई करने का कोई महत्व नहीं रहा जब करीब किसान मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को लाखों रुपए लगाकर पढ़ाई लिखाई कर कर तैयारी करता है तो शिक्षित युवाओं को किसी भी सरकारी विभाग में कोई स्थान नहीं मिलता इससे आने वाले समय में देश भुखमरी की ओर चल जाएगा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था फिर से कंगाल देश हो जाएगा। इसलिए निजीकरण समाप्त करके सरकारी विभाग वी सरकारी संस्थाओं को लागू किया जाए नहीं तो गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर और अमीर होता चल जाएगा 10 साल पहले जो सरकारी विभाग संस्थाएं चल रही थी फिर से वही लागू किया जाए
9 सरकार के मन की बात देश के गरीब किसान मजदूर सभी सुनते हैं और समझते हैं लेकिन अगर किसान अपने मन की बात करना चाहे तो उनको सरकार से सीधे वार्ता करने का समय दिया जाए संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधियों को 10 महीने में एक बार वार्ता करने का समय निर्धारित किया जाए सभी सम्मानित किसान प्रतिनिधि राष्ट्रपति से अपने देश के कोने-कोने की सच्चाई बयां कर सके इसलिए किसान संगठनों को चिन्हित कर किसान प्रतिनिधियों का गठन कर उन्हें 6 महीने में एक बार आमने-सामने वार्ता करने का अवसर प्रदान किया जाए
10 सरकार के मन की बात देश के गरीब किसान मजदूर सभी सुनते हैं और समझते हैं लेकिन अगर किसान अपने मन की बात करना चाहे तो उनको सरकार से सीधे वार्ता करने का समय दिया जाए संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधियों को 6 महीने में एक बार वार्ता करने का समय निर्धारित किया जाए सभी सम्मानित किसान प्रतिनिधि राष्ट्रपति से अपने देश के कोने-कोने की सच्चाई बयां कर सके इसलिए किसान संगठनों को चिन्हित कर किसान प्रतिनिधियों का गठन कर उन्हें 6 महीने में एक बार आमने-सामने वार्ता करने का अवसर प्रदान किया जाए
11 देश में गरीब किसान मजदूर को पहले तो बिजली के कनेक्शन कराए गए फिर मनमानी तरीके से डिजिटल मीटर लगाकर गरीबों से बिजली विभाग द्वारा अनलिमिटेड लूट व वसूली की जा रही है एक-एक महीने का बिजली का बिल 1500-2000 तक वसूला जाता है अगर किसान एक दो महीने बिल नहीं जमा कर पाए तो सीधे 10000 या 15000 का बिल आता है अगर भूल से किसी गरीब ने बहस कर दी तो बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के एग्जाम में डेढ़ से 2 लाख का जुर्माना लगा देते हैं और जेल भेजने की धमकियां देते हैं इसलिए गरीब किसान किसी प्रकार की शिकायत वी एप्लीकेशन देने से डर रहे हैं इस रवैया से देश के बहुत सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं बिजली विभाग पर अंकुर लगाने की जरूरत है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए करीब किसानों के लाखों के बकाया बिजली बिल माफ कराया जाए
12 देश की सभी ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन चिन्हित करके पंचायत भवन स्कूल आंगनवाड़ी अस्पताल खेल के मैदान सार्वजनिक स्थल वी शमशान घाट का निर्माण कराया गया
13 गरीब किसान मजदूर पेंशन विकलांग पेंशन विधवा पेंशन किसान निधि कन्या अनुदान कन्या शादी अनुदान वर्तमान की महंगाई को देखते हुए पेंशन व अनुदानों बढ़ाया जाए
14 देश को बचाने के लिए निजीकरण व कॉर्पोरेट सिस्टम हटाया जाए जिससे शिक्षित युवा बेरोजगारी को रोका जा सके देश को भुखमरी से बचाया जा सके क्योंकि शिक्षित युवा टोकरी फावड़ा से काम नहीं कर पायेंगे जब शिक्षित युवा कोई काम नहीं करेगा तो खाने को कहां से लाएगा अब इनके आगे भुखमरी तो आएगी इसलिए निजीकरण और कॉर्पोरेट सिस्टम हटा करके सरकारी सिस्टम लागू किया जाए
15 लगभग 20 वर्षों से किसान ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ब्लॉक से शुरू करके तहसील फिर जिलाअधिकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल प्रधानमंत्री और श्रीमान राष्ट्रपति महोदय आप तक पहुंचाते रहे हैं लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है आपसे आग्रह करता हूं कि किसानों की समस्याओं को आपके सामने पेश करने व आपके समझ प्रस्तुत होने के लिए एक अवसर प्रदान करें
16 इस ज्ञापन के जरिए देश का अन्नदाता किस सरकार तक अपना गुस्सा प्रेषित करना चाहता है हम आपसे अनुरोध करते हैं की आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों को याद दिलाए और देश के किसानों के संपूर्ण कर्जा मुक्ति किसान बीमा और किसान पेंशन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवा हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं की वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करें यदि सरकार अपने वादे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है तो किसानों के पास आंदोलन को और तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा
17 पूरे देश में किसानों को खेतों से होकर हाई टेंशन लाइन निकल जाती है और किसानों को सिर्फ जितनी जमीन में पोल लगाए जाते हैं बस इतनी ही जमीन का मुआवजा दिया जाता है और जिस जमीन से ए टेंशन लाइन जाती है उसे जमीन की वैल्यू खत्म हो जाती है इसलिए हाई टेंशन पोल वह हाई टेंशन लाइन वाली जमीन बिजली विभाग द्वारा नपी करके संपूर्ण मुआवजा दिया जाए
18 सभी 60 वर्ष के ऊपर किसानों व मजदूरों माता को ट्रेन व बस की संपूर्ण यात्रा फ्री की जाए और व्रत किसानों को घरेलू रोजमर्रा की जरूरत वाली समान टैक्स फ्री किया जाए सभी पंचायत में सरकारी वृद्ध किसानों व मजदूरों के लिए कैंटीन खोली जाए
19 भारत के उत्तर प्रदेश में आवासीय कंपनियां धड़ल्ले से अपने पांव पसार रही है और मनमाने तरीके से किसने की जमीनों का मुआवजा दे रही है जिससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तहसील मोहनलालगंज के किसानों में तहलका मचा हुआ है 20 30 साल पहले जो सर्किल रेट तय हुआ था आज भी उसी रेट से आवास विकास तथा एल डी ए पूरे क्षेत्र में नोटिस भेज रहा है अगर जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया तो किसान अपनी जमीन नहीं देंगे इसके लिए चाहे किसानों को पूरे परिवार के साथ आंदोलन क्यों न करना पड़े किसानों के साथ हो रही इस लूट को रोका जाए पहले सर्किल रेट बढ़ाए जाएं या फिर नोटिस वापस कराई जाए
20 दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार को उचित मुआवजा का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और सहित किसानों के लिए सिंधु मोर्चे पर शहीद स्मारक बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाए
21 सभी सीमांत किसानों व मजदूरों को₹5000 प्रतिमाह किसान पेंशन की योजना लागू की जाए
22 सभी गरीब किसानों के बकाया बिजली बिल माफ कर कर 300 यूनिट की बिजली फ्री दी जाए बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए आपको अवगत कराना है कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में या लिखित आश्वासन दिया था की संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता के बाद ही विधेयक सांसद में पेश किया जाएगा इसके बावजूद केंद्र सरकार ने बिना किसी विचार विमर्श के यह विधेयक संसद में पेश कर दिया
23 सभी किसान मजदूर को जो मनरेगा में काम करते हैं की सभी की मजदूरी महंगाई को देखते हुए तय की जाए
24 सभी क्षेत्र के जो गणना किस गन्ने की खेती करते हैं उन सभी किसानों के गन्ने का मूल्य लागत और मेहनत को देखते हुए बढ़ाया जाए
25 किसान आयोग का गठन करके किसने की फसल में कितनी लागत और कितनी मेहनत की गई है और खेती में कितनी दवा लगी सभी का आकलन कर किसान आयोग द्वारा किया जाए फिर फसलों का मूल्य तय किया जाए